तालचेर (ओडिशा), 22 सितंबर, 2018: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने भारत के पहले कोल गैसीफिकेशन आधारित उर्वरक संयंत्र के कार्यों का शुभारंभ किया । पेट कोक मिश्रण के फीड वाले इस संयंत्र के कार्यों का शुभारंभ बंद पड़े संयंत्रों के पुनर्जीवन के माध्‍यम से फर्टीलाइज़र उत्‍पादन में देश को आत्‍मनिर्भर बनाने के भारत सरकार के विज़न को पूरा करने की दिशा में महत्‍वपूर्ण कीर्तिमान है ।
शुभारंभ समारोह ओडिशा के माननीय राज्‍यपाल प्रो. गणेशी लाल, ओडिशा के माननीय मुख्‍यमंत्री श्री नवीन पटनायक, माननीय जनजातीय कार्यमंत्री श्री जुअल ओरम, माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्‍द्र प्रधान एवं अन्‍य गणमान्‍य अतिथियों की मौजूदगी में संपन्‍न हुआ ।
उर्वरक संयंत्र का विकास रु. 13,000 करोड़ के निवेश से तालचेर फर्टीलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) द्वारा किया जा रहा है जो गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), राष्‍ट्रीय केमिकल्‍स एंड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफएल) और फर्टीलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की संयुक्‍त उद्यम कंपनी है ।
परियोजना की कुल उत्‍पादन क्षमता 1.27 मिलियन मीटरिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) ‘नीम’ कोटेड यूरिया के दानों की होगी जिसके लिए कोयले और पेट कोक को फीडस्‍टॉक के तौर पर प्रयोग किया जाएगा । संयंत्र को 2022 तक शुरु किए जाने का लक्ष्‍य निर्धारित किया गया है । फिलहाल राज्‍य में किसी यूरिया संयंत्र के न होने से तालचेर संयंत्र द्वारा ओडिशा में यूरिया की सहज उपलब्‍धता सुनिश्चित की जा सकेगी ।
संयंत्र में बहुतायत में उपलब्‍ध घरेलू कोयले के पर्यावरण अनुकूल विधि से वैकल्पिक उपयोग को बढ़ावा मिलेगा जिससे सीओपी 21 के अंतर्गत पेरिस करार, 2016 की भारतीय प्रतिबद्धताओं को समर्थन मिलेगा । इससे 2.38 मिलियन मीटरिक स्‍टैंडर्ड क्‍यूबिक मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) के समतुल्‍य प्राकृतिक गैस का उत्‍पादन होगा जिससे द्रवित प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आयात बिल में प्रतिवर्ष 1,620 करोड़ रुपयों की कमी होगी ।
तालचेर में लगाए जा रहे कोल गैसीफिकेशन आधारित अमोनिया यूरिया कॉम्‍प्‍लेक्‍स की डिज़ाइन क्षमता 2,200 टन प्रतिदिन (टीपीडी) अमोनिया और 3,850 टीपीडी यूरिया की होगी ।
यह संयंत्र ओडिशा के अंगुल जिले में तालचेर में स्थित है जो भुबनेश्‍वर से 126 कि.मी. दूर है । इस संयंत्र से बिक्री योग्‍य 100 टीपीडी सल्‍फर फ्लेक्‍स का भी उत्‍पादन उप-उत्‍पाद के रूप में होगा ।
तालचेर इकाई में अपनाई जाने वाली प्रविधि स्‍वच्‍छ कोल प्रौद्योगिकी होगी जिसमें सीधे कोयला जलाने की तुलना में सल्‍फर आक्‍साइड, नाइट्रोजन आक्‍साइड और मुक्‍त कणों का उत्‍सर्जन नगण्‍य मात्र होगा । कोयले से उत्‍सर्जित होने वाली कार्बन डाइआक्‍साइड एक ग्रीन हाऊस गैस होती है जिसे क्‍लोजड लूप प्रोसेस द्वारा आंशिक रूप से एकत्र किया जाएगा और उसे यूरिया उत्‍पादन हेतु रिसाइकल किया जाएगा ।
परियोजना से इस क्षेत्र के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति और जीवन की गुणवत्ता में उल्‍लेखनीय सुधार होने की संभावना है । इस क्षेत्र के लोगों के लिए रोज़गार के प्रत्‍यक्ष एवं परोक्ष अवसर पैदा होंगे । परियोजना निर्माण के दौरान लगभग 10,000 तक तथा संयंत्र के प्रचालन से आने पर 4000 से अधिक लोगों को प्रत्‍यक्ष/परोक्ष रोजगार मिलने की संभावना है ।
टीएफएल को तालचेर क्षेत्र में कैपटिव कोयले की खान आबंटित की गई है । खान के विकास का कार्य शुरु हो गया है और इससे संयंत्र के सतत् प्रचालन को बनाए रखने के लिए फीडस्‍टॉक की निरंतर आपूर्ति और गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकेगा ।
तालचेर का उर्वरक संयंत्र मूल रूप से 1970 में स्थापित किया गया था परंतु उसमें प्रचालन 2002 से बंद हो गया । इसे भारत सरकार की योजना के एक भाग के रूप में उर्वरक आयात के लिए देश की निर्भरता को कम करने के लिए पुनर्जीवित किया जा रहा है । टीएफ़एल में गेल ( इंडिया) लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड तथा राष्ट्रीय केमिकल्स एण्‍ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड प्रत्येक की 29.67% इक्विटी है, जबकि फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमि‍टेड के पास शेष 10.99 % इक्विटी है।
तालचेर के अलावा, भारत सरकार गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), बरौनी (बिहार) तथा सिंदरी (झारखंड) में लंबे समय से बंद पड़े उर्वरक संयंत्रों को भी पुनर्जीवित कर रही है। इन तीनों संयंत्रों के लिए प्रयोग किया जाने वाला फीडस्टॉक पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस होगी जिसकी आपूर्ति जगदीशपुर–हल्दिया और बोकारो-धामरा पाइपलाइन के माध्यम से की जाएगी जिसे गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह पाइपलाइन जो “ प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा ” के नाम से सुविख्यात है, पूर्वी भारत को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ेगी ।

कोटा, 10 सितम्बर, 2018: आज एक स्वर्णिम अवसर है जब राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड (आरएसजीएल) और मैसर्स सुभम ग्रुप कोटा लैंडमार्क पैरेडाइज के अपार्टमेंट 939 निवासियों को गैस की आपूर्ति के लिए समझौते में प्रवेश कर रहे हैं। इस समझौता पत्र पर मैसर्स शुभम ग्रुप की ओर से श्री दीपक राजवंशी और राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक श्री रवि अग्रवाल ने हस्ताक्षर किए, लैण्डमार्क पेरेडाइज में गैस आपूर्ति के लिए समझौते के साथ ही दोनों ही इकाइयों ने संयुक्त सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए जिसके तहत यह दोनों ही इकाइयां लैण्डमाक क्राउन, सिटी सेन्टर हाइट्स और लैण्डमार्क सिटी को भी स्वच्छ ईंधन की आपूर्ति करेंगे।
यह संयुक्त सहयोग मैसर्स शुभम ग्रुप और राजस्थान स्टेट गैस के लिए सीजीडी इकाइयों के लिए शुभम ग्रुप की आने वाली परियोजना जैसे कोरल पार्क आदि पर काम करने के लिए एक बड़ी सफलता है जहां उपयोगिता की योजना समाज के उत्साही रूप को बढ़ाने के लिए अनुकूलित लागत अनुकूलित में यहां के निवासियों की आवश्यकता को निर्बाध रूप से पूरा करेंगे।
राजस्थान सरकार ने औद्योगिक समूहों के व्यवस्थित विकास और लोगों की सामाजिक आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक गैस की अपने एक एजेन्डा के रूप में पहचान की है।
गौरतलब है कि हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने सीजीडी बोली-प्रक्रिया के 9वें दौर को अंतिम रूप देने में अग्रणी भूमिका निभाई है। पीएनजीआरबी ने 86 भौगोलिक क्षेत्रों की बोली के माध्यम से भारत में 174 जिले/22 राज्यों को कवर किया है। जिसमें 6 भौगोलिक क्षेत्र राजस्थान राज्य के लिए जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, बुंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, धौलपुर, बाड़मेर, जैसलमेल और जोधपुर जिलों को शामिल करने के लिए कवर किया गया था।
निवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती 18 अगस्त 2017 को अभिनव और सहयोगी दृष्टिकोण के माध्यम से परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए है, माननीय मुख्यमंत्री ने 20,000 घरेलू कनेक्शन प्रदान करने के लिए आरएसजीएल को जनादेश के साथ कोटा को स्वच्छ ऊर्जा नेटवर्क समर्पित किया है, 34 वाणिज्यिक और 43 औद्योगिक कनेक्शन वर्ष 2022 तक प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया।
आरएसजीएल गत अगस्त 2017 से आईएएस, प्रमुख शासन सचिव (खान एवं पेट्रोलियम) श्रीमती अपर्णा अरोड़ा की अध्यक्षता में कार्यरत है, वे आरएसजीएल की चेयरपर्सन भी हैं साथ ही वे राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (आरएसपीसीबी) की चेयरपर्सन भी हैं। उन्होंने अंतिम छोर के उपयोगकर्ता को प्राकृतिक गैस उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न प्रमुख सुधारों को मूर्त रूप देने के लिए जिला कलेक्टर कोटा के नेतृत्च मे एक फोकस ग्रुप बनाया जिसमें कोटा नगर विकास न्यास (यूआईटी) अध्यक्ष और अन्य सांविधिक निकायों को शामिल किया गया। इसका लक्ष्य ग्राहकों के लिए लक्षित समयरेखा में आवश्यक बुनियादी ढांचे को को पूरा करने करना था।
आरएसजीएल शीघ्र ही प्रेमनगर और कंसुआ के अर्थिक स्तर पर पिछड़े वर्ग को प्राकृतिक गैस कनेक्शन से जोड़ने जा रहा है ताकि सरकार के सानिध्यम में गठित यह संयुक्त उद्यम समाज के एक बड़े तबके को लाभान्वित कर सके।
महालक्ष्मी पुरम, शुभम दिव्य व लैण्डमार्क टाउनशिप बारां रोड के लगभग एक हजार निवासियों के लिए सुविधा प्रदान कर दी गई है। मैसर्स शुभम ग्रुप यहां के निवासियों के चेहरों में मुस्कुराहट लाने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करके लोगों के गुणवत्ता जीवन को बढ़ाने के लिए समाजों को लेने में अग्रणी हो गया है।
समझौते को सरकार द्वारा घोषित भौगोलिक क्षेत्रों के लिए घरों की कनेक्टिविटी के त्वरित कार्यान्वयन की आवश्यकता को हल करने के लिए निर्माता और गैस उपयोगिता के बीच अभिनव दृष्टिकोण की दिशा में कदमों के रूप में देखा जा रहा है।

नई दिल्‍ली, 30 अगस्‍त, 2018: आज भारतीय रेल और गेल (इंडिया) ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर करके भारतीय रेल के सभी अनुप्रयोगों में पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस के प्रयोग को बढ़ाने के लिए महत्‍वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है । एमओयू पर रेलवे बोर्ड के अध्‍यक्ष श्री अश्‍वनी लोहानी और गेल के अध्‍यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री बी. सी. त्रिपाठी की उपस्‍थिति में श्री गजेन्‍द्र सिंह निदेशक (विपणन) और श्री चेतराम, मुख्‍य प्रशाससनिक अधिकारी, भारतीय रेल द्वारा हस्‍ताक्षर किए गए ।
इस ऐतिहासिक साझेदारी से गेल के मौजूदा और आने वाले पाइपलाइन नेटवर्क के साथ स्‍थित रेलवे वर्कशाप, रेल डिब्‍बा कारखाना, लोको वर्कशाप, डेमू शेड आदि को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का मार्ग खुल जाएगा । कार्यान्‍वयन के अधीन पूर्वी भारत की प्रतिष्‍ठित पाइपलाइन परियोजना “प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा” नेटवर्क मात्र से ही भारतीय रेलवे के 10 से अधिक वर्कशाप में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति किए जाने की संभावना है जिन्‍हें चरणबद्ध तरीके से जोड़ा जाएगा।
देश के दो अग्रणी संस्‍थानों के बीच हुआ एमओयू भारत सरकार की गैस आधारित अर्थव्‍यवस्‍था और देश की ऊर्जा मिक्‍स में प्राकृतिक गैस की हिस्‍सेदारी को 6.5% से बढ़ाकर 15% किए जाने के विज़न को पूरा करने की दिशा में अगला कदम है। यह प्रयास भारतीय रेल के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने तथा COP21 प्रतिबद्धताओं को हासिल करने में सकारात्‍मक योगदान देगा ।

नई दिल्‍ली, 27 अगस्‍त, 2018: भारत में हब अथवा एक्‍सचेंज ट्रेडेड प्‍लेटफार्म पर गैस व्‍यापार सुविधा देने की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्‍द्र प्रधान ने आज गेल की पाइपलाइनों के अंतर्गत प्राकृतिक गैस संचरण के लिए कॉमन कैरियर कैपिसिटी बुकिंग में आसानी, दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉंच किया ।
ऑनलाइन पोर्टल www.gailonline.com पर उपलब्‍ध है । पोर्टल को पीएनजीआरबी अध्‍यक्ष श्री डी. के. सर्राफ, गेल के अध्‍यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री बी. सी. त्रिपाठी, गेल निदेशक (विपणन) श्री गजेन्‍द्र सिंह, एमओपीएनजी के संयुक्‍त सचिव श्री आशीष चटर्जी तथा मंत्रालय एवं विनियामक बोर्ड के अन्‍य गणमान्‍य व्‍यक्‍तियों की उपस्‍थिति में लॉच किया गया ।
पोर्टल का प्रचालन विनियामक ढांचे के अंतर्गत किया जाएगा । भारत में प्राकृतिक गैस सेक्‍टर में यह अपनी तरह का पहला पोर्टल है जिसमें गैस उपभोक्‍ताओं को पाइपलाइन क्षमता बुकिंग दर्ज करने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्‍ध कराई गई है तथा पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर सेवा दिए जाने की परिपाटी को जारी रखा है ।
इस अवसर पर बोलते हुए गेल के सीएमडी श्री बी.सी. त्रिपाठी ने कहा कि “इस ऑनलाइन पहल के साथ गेल ने भारत में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन तक थर्ड पार्टी की पहुंच के उपभोक्‍ता अनुभवों के मानकों को ऊपर उठा दिया है । गेल 2004 से ही थर्ड पार्टी को पाइपलाइन तक पहुंच उपलब्‍ध करा रहा है और पिछले कुछ वर्षों के दौरान 100 से 150 छोटे और बड़े उपभोक्‍ताओं को रुटीन तौर पर किसी भी समय सेवाएं प्रदान की जा रही हैं ।”
गैस व्‍यापार से जुड़ी संस्‍थाएं जैसे आईओसीएल, बीपीसीएल, आरआईएल, जीएसपीसी आदि तथा उपभोक्‍ता जैसे मेसर्स सीएफसीएल, एनएफएल, इफ्को, कृभको, जिंदल एल्‍युमीनियम, टोयटा किर्लोस्‍कर, सुजुकी मोटरसाइकिल, टाटा सिरैमिक, हिंडालको आदि गेल पाइपलाइन नेटवर्क की क्षमताओं का थर्ड पार्टी प्रयोक्‍ता के तौर पर पाइपलाइन संचरण सेवाओं का उपभोग करते हैं ।
वर्ष 2017-18 के दौरान गेल की विभिन्‍न पाइपलाइनों की निर्धारित कुल कॉमन कैरियर क्षमता का लगभग 33% उपयोग थर्ड पार्टी शिपर्स द्वारा किया गया । पीएनजीआरबी दिशानिर्देशों के तहत कुल पाइपलाइन क्षमता का 25% कॉमन कैरियर क्षमता के लिए विनिर्धारित किया जाना चाहिए अर्थात एक वर्ष से कम अवधि के लिए थर्ड पार्टी की गैस के संचरण हेतु पहले आओ-पहले पाओ आधार पर पक्षपात रहित खुली पहुंच उपलब्‍ध कराई जानी चाहिए ।
गेल भारत की सबसे बड़ी एकीकृत प्राकृतिक गैस कंपनी है जो देश के विभिन्‍न भागों में 11,400 किलोमीटर से अधिक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का प्रचालन करती है । वर्तमान में यह गैस ग्रिड में 5000 किलोमीटर अतिरिक्‍त पाइपलाइन जोड़े जाने के लिए कार्यरत है जिसमें जगदीशपुर-हल्‍दिया और बोकारो-धामरा तथा बरौनी-गुवाहाटी पाइपलाइन (जिसे आमतौर पर प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के नाम से जाना जाता है) शामिल है, जो पूर्वी और उत्‍तर-पूर्व भारत को गैस ग्रिड से जोड़ेगी ।

थिरुअनंतपुरम : 22.08.2018; गेल (इंडिया) लिमिटेड के कार्मिकों ने बाढ़ आपदा-ग्रस्‍त केरल में राहत और पुनर्वास कार्य हेतु स्‍वेच्‍छा से एक दिन के वेतन का अंशदान किया है । मुख्‍यमंत्री आपदा राहत कोष के लिए अंशदान की राशि रु.1.54 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट आज केरल के माननीय मुख्‍य मंत्री श्री पिनारायी विजयन को गेल (इंडिया) लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक श्री पी मुरुगेशन के द्वारा सौंपा गया । यह राशि गेल सहित तेल क्षेत्र के अन्‍य पीएसयू द्वारा प्रदान किए गए रु.25 करोड़ के अंशदान के अलावा है ।
पिछले कुछ दिनों की भारी बारिश से केरल में जन-जीवन, सम्‍पत्ति और नागरिक सुविधाओं को भारी क्षति पहुंची है । इससे केरल में हजारों लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और बाढ़ के इस प्रकोप के कारण तथा लगातार हो रही वर्षा से राज्‍य के बड़े भू-भाग में जगह-जगह पानी भर गया है । गेल (इंडिया) लिमिटेड एक संगठन के रूप में हमेशा से ऐसी विपदाओं के प्रति अत्‍यंत संवेदनशील रहा है और इन विषम परिस्थितियों में राहत प्रदान करने में आगे रहा है ।
जब इस प्राकृतिक आपदा के प्रति चिंता को गेल (इंडिया) लमिटेड के सभी कार्मिकों से साझा किया गया तो उन्‍होंने स्‍वेच्‍छा से आगे आकर अपना एक दिन का वेतन “मुख्‍यमंत्री आपदा राहत कोष” के लिए दिया है ।

नई दिल्ली, 16 अगस्त 2018ः नई दिल्ली, अगस्त 16, 2018: एक महत्‍वपूर्ण प्रगति करते हुए गेल (इंडिया) लिमिटेड ने जगदीशपुर-हल्दिया एवं बोकारो-धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) परियोजना के बरौनी-गुवाहाटी खंड के लिए 24 इंच व्यास की 108 कि.मी. लाइन पाइप खरीद हेतु पहली संविदा अवार्ड की है ।
108 कि.मी. लाइन पाइप खरीदने हेतु 125 करोड़ रु. की कुल लागत से मेसर्स रत्‍नमणि को संविदा अवार्ड की गई है । गुवाहाटी तक शेष 600 किमी ट्रंकलाइन के लिए लाइन पाइप की खरीद हेतु गतिविधियां निविदा प्रक्रिया के अग्रिम चरण में हैं ।
गेल द्वारा 3,300 करोड़ रु. के पूंजीगत व्यय से निष्पादित किया जा रहा बरौनी-गुवाहाटी खंड “प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा” के नाम से जानी जाने वाली 3405 किमी लंबी प्रतिष्ठित जेएचबीडीपीएल परियोजना का एक अभिन्न हिस्‍सा है तथा यह पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत को मौजूदा प्राकृतिक गैस ग्रिड से जोड़ने की परिकल्पना को साकार करेगा । इस परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम को कवर करने की योजना है ।
जेएचबीडीपीएल परियोजना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और इसका पहला चरण दिसंबर 2018 तक पूरा होने का अनुमान है । इस परियोजना से ऊर्वरक एवं पॉवर संयंत्रों, रिफाइनरियों, इस्‍पात संयंत्रों तथा अन्‍य उद्योगों को स्‍वच्‍छ एवं पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होने से पूर्वी भारत में एक नए औद्योगिक विकास का शुभारंभ होगा।
इससे पाइपलाइन मार्ग में शहर गैस वितरण नेटवर्क के माध्यम से घरों और परिवहन क्षेत्र को स्‍वच्‍छ ऊर्जा भी उपलब्‍ध होगी । वाराणसी, भुबनेश्‍वर और कटक में शहर गैस वितरण परियोजनाएं आरंभ कर दी गई हैं तथा पूर्वी भारत के अन्य शहरों में परियोजना गतिविधियां प्रगति पर हैं ।

नई दिल्ली, 10 अगस्त 2018ः गेल (इंडिया) लिमिटेड ने पिछली तिमाही अर्थात वित्तीय वर्ष 2017-18 की अंतिम तिमाही की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में कर पश्चात लाभ (पीएटी) में 23% की बढ़ोतरी दर्ज की है । यह वृद्धि गैस कारोबार एवं पेट्रोकेमिकल खंड में बेहतर कार्य-निष्पादन का परिणाम है । 30 जून, 2018 को समाप्‍त तिमाही के लिए कंपनी का कर पश्चात लाभ (पीएटी) वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही के 1,021 करोड़ रुपए की तुलना में 1,259 करोड़ रुपए था।

वर्ष दर वर्ष के आधार पर वित्‍तीय वर्ष 19 की प्रथम तिमाही में 23% की वृद्धि दर्ज करते हुए गेल का कर पश्‍चात लाभ 1,259 करोड़ रुपए हुआ जबकि वित्‍तीय वर्ष 2017-18 की तदनुरूपी तिमाही में यह 1,026 करोड़ रुपए था ।

सकल बिक्री वित्‍तीय वर्ष 18 की प्रथम तिमाही के 11,540 करोड़ रुपए में 50% की वृद्धि के साथ वित्‍तीय वर्ष 19 की प्रथम तिमाही में 17,262 करोड़ रुपए हो गई । सकल मार्जिन (ईबीआईटीडीए) वित्‍तीय वर्ष 18 की प्रथम तिमाही के 2,015 करोड़ रुपए में 17% की वृद्धि के साथ वित्‍तीय वर्ष 19 की प्रथम तिमाही में 2,363 करोड़ रुपए हो गया । वित्‍तीय वर्ष 19 की प्रथम तिमाही में कर पूर्व लाभ 24% की वृद्धि के साथ 1,940 करोड़ रुपए हुआ जबकि वित्‍तीय वर्ष 18 की प्रथम तिमाही में यह 1,569 करोड़ रुपए था ।

वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वित्‍तीय वर्ष 19 की प्रथम तिमाही में निवल लाभ में वृ‍द्धि को प्रत्‍येक खंड में बेहतर वास्‍तविक निष्‍पादन, प्राकृतिक गैस विपणन तथा संचरण की मात्रा में क्रमशः 24% एवं 7% की वृद्धि, पेट्रोकेमिकल की बिक्री में 27% की वृद्धि, तरल हाइड्रोकार्बन की बिक्री में 7% की वृद्धि तथा एलपीजी संचरण में 1% की वृद्धि द्वारा समर्थन प्रदान किया गया है ।

श्री बी सी त्रिपाठी, सीएमडी, गेल ने कहा, "हालांकि, सभी खंडों ने कंपनी के लाभ में सकारात्मक योगदान दिया तथा गैस कारोबार खंड में उन्‍नत वास्‍तविक कार्य-निष्‍पादन एवं पेट्रोकेमिकल खंड में बेहतर मार्जिन के कारण गैस कारोबार और पेट्रोकेमिकल खंड में पिछली तिमाही की तुलना में बेहतर कार्य-निष्‍पादन हुआ ।"

उन्होंने यह भी कहा कि पहली तिमाही में स्वस्थ वित्तीय विकास के अलावा, चालू वित्तीय वर्ष में कंपनी द्वारा महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्‍ताक्षर भी किए गए हैं । कोलकाता भौगोलिक क्षेत्र में शहर गैस नेटवर्क के प्रचालन हेतु गेल ने ग्रेटर कलकत्ता गैस सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पश्चिम बंगाल सरकार की एन्टिटी) के साथ संयुक्‍त उद्यम करार पर हस्‍ताक्षर किए । देश के पूर्वी क्षेत्र में आरएलएनजी/एलएनजी आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए धामरा एलएनजी टर्मिनल, ओडिशा में 1.5 एमएमटीपीए रिगैस क्षमता हेतु गेल ने धामरा एलएनजी टर्मिनल प्रा. लि. के साथ टॉलिंग करार पर भी हस्‍ताक्ष‍र किए ।

सीएमडी, गेल ने कहा कि वर्ष के दौरान वाराणसी और कटक में सीजीडी वाणिज्यिक गतिविधियां आरंभ हो चुकी हैं । गेल की 100% अनुषंगी कंपनी गेल गैस लिमिटेड ने संयुक्त उद्यमों के साथ 9वीं सीजीडी बोली प्रक्रिया में भाग लिया है जो मूल्यांकन के अधीन हैं और गेल को अपने सीजीडी कारोबार में और अधिक भौगोलिक क्षेत्रों को जोड़ने की उम्मीद है ।

वाराणसी, 14 जुलाई, 2018: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्‍ट्र को वाराणसी शहर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क समर्पित किया जो शहर में ‘ प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा’ के माध्यम से घरों, परिवहन क्षेत्र तथा उद्योगों को पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करेगा । परियोजना उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री राम नाईक, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में समर्पित किया गया।

वाराणसी सीजीडी परियोजना का शिलान्‍यास माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 24 अक्तूबर, 2016 को किया गया था ।

गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा 755 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित किए जा रहे वाराणसी सीजीडी नेटवर्क में 1,535 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया जाएगा तथा 36.76 लाख जनसंख्या को सेवाएं दी जाएंगी । दो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) स्टेशनों में वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ कर दिया गया है तथा अन्य 18 स्टेशन आने वाले वर्षों में स्थापित किए जाएंगें । शहर में समग्र रूप से 20,000 वाहनों द्वारा सीएनजी का उपयोग किए जाने का अनुमान है ।

इसके अतिरिक्‍त, 8000 घरों के लिए पाइप्‍ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्‍शन का कार्य पूरा हो गया है जिन्‍हें मार्च, 2019 तक कनेक्‍ट कर दिया जाएगा । इस परियोजना में लगभग 1 लाख घरों को कवर किए जाने का अनुमान है ।

28 कि.मी. तक स्‍टील पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है और 102 कि.मी. तक मीडियम डेन्सिटी पॉली-इथिलीन (एमडीपीई) पाइप बिछाने का कार्य पूर्ण हो गया है । इस परियोजना के भाग के रूप में इस शहर में लगभग 800 कि.मी. स्‍टील और एमडीपीई पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी ।

इस सीजीडी नेटवर्क में चार औद्योगिक क्षेत्र भी कवर किए जाएंगें और यह 150 उद्योगों एवं 500 वाणिज्यिक उद्यमों को सेवाएं दे सकता है । इससे 1000 व्‍यक्तियों को प्रत्‍यक्ष एवं अन्‍य कई व्‍यक्तियों को अप्रत्‍यक्ष रोजगार मिलने का अनुमान है ।

वाराणसी सीजीडी परियोजना को ‘प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा’ के नाम से सुविख्‍यात जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धामरा/बरौनी-गुवाहाटी पाइपलाइन परियोजना (जेएचबीडीपीएल/बीजीपीएल) के साथ विकसित किया गया था ।

कुल 3,291 कि.मी. लंबी इस पाइपलाइन परियोजना को लगभग 13,000 करोड़ रुपए की लागत से निष्‍पादित किया जा रहा है । यह परियोजना उत्‍तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम की ऊर्जा आवश्‍यकता को पूरी करेगी जिसमें 70 जिले और 3,150 गांव कवर किए जाएंगें ।

वाराणसी के अलावा, गेल द्वारा पटना, जमशेदपुर, रांची, भुवनेश्‍वर और कट्टक में भी पाइपलाइन मार्ग में सीजीडी नेटवर्क विकसित किए जा रहे हैं ।

कानपुर, जून 28, 2018: भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज गेल (इंडिया) लिमिटेड के निगमित सामाजिक दायित्व की पहल 'गेल उत्कर्ष' के अंतर्गत गहन कोचिंग के बाद समाज के वंचित वर्ग के जेईई आईआईटी एडवांस्ड 2018 परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सम्मनित किया ।

सम्मानित करने का यह कार्यक्रम भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान (आईआईटी) के परिसर में हुआ । इस अवसर पर गेल के स्थानापन्न अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. आशुतोष कर्नाटक तथा सामाजिक दायित्व एवं नेतृत्व केंद्र (सीएसआरएल) से निदेशक श्री एस के शाही भी मौजूद थे ।

सीएसआर परियोजना के अंतर्गत ‘गेल उत्कर्ष’ के 9वें बैच के छात्रों को एक वर्ष की निशुल्क आवासीय कोचिंग प्रदान की गई थी । वर्ष 2009-10 में गेल, प्रतिभावान किंतु वंचित वर्ग के छात्रों हेतु कानपुर में कोचिंग सेंटर प्रारंभ करने वाला पहला पीएसयू था ।

सीएसआरएल के साथ साझेदारी में आयोजित 'गेल उत्कर्ष' केवल 23 छात्रों के साथ शुरू हुआ, जो कि 2011-12 से 100 छात्रों तक विस्तृत हुआ । इसकी स्थापना से, इस पहल में 679 छात्रों ने दाखिला लिया, जिनमें से 591 छात्रों ने आईआईटी / एनआईटी और अन्य प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश दर्ज किया । इस परियोजना की सफलता दर 87% है ।

इस वर्ष 100 में से 99 छात्रों ने जेईई की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की जिनमें से चार लड़कियों सहित 52 छात्रों ने एडवांस्ड परीक्षा क्वालिफाई की ।

छात्रों को लिखित परीक्षा, साक्षात्कार तथा सख्त आर्थिक मानदंडों के आधार पर चुना जाता है । अधिकांश छात्र ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तथा उनके माता-पिता की आय के स्रोत कम होते हैं । वे निजी संस्थानों की महंगी फीस का भुगतान नहीं कर सकते । अब तक, ‘परिवर्तन की प्रक्रिया’ की समाप्ति के साथ, 150 से अधिक छात्रों ने प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार प्राप्त किया है ।

गेल (इंडिया) लिमिटेड के बारे में
गेल विपणन, ट्रांसमिशन, एलपीजी उत्पादन एवं ट्रांसमिशन, एलएनजी पुनः गैसीफिकेशन, पेट्रोकेमिकल्स, शहर गैस, ई एंड पी आदि में प्राकृतिक गैस मूल्‍य श्रृंखला के विविधतापूर्ण हितों के साथ भारत की अग्रणी प्राकृतिक गैस कंपनी है । गेल वर्ष 2020 तक लगभग रु.20000 करोड़ के निवेश से अपने पाइपलाइन नेटवर्क में 4000 कि.मी. का विस्तार करके 15000 किलोमीटर से अधिक लंबी पाइपलाइन का प्रचालन करेगी। गेल का गैस ट्रांसमिशन में 75% मार्केट शेयर है और भारत की गैस ट्रेडिंग में 50% से अधिक का हिस्सा है ।

कटक, जून 09, 2018: शउड़ीसा में प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा के विस्तार की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कटक के सीडीए-1 तथा बिद्याधरपुर में आज संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) स्टेशनों का उद्घाटन किया ।

गेल भुबनेश्वर और कटक सहित विभिन्न शहरों में प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा की प्रतिष्ठित परियोजना तथा शहर गैस वितरण (सीजीडी) परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है ।

शमाननीय मंत्री ने सीएनजी जागरुकता ऑटो रैली का भी शुभारंभ किया तथा सीडीए सेक्टर-1 सीएनजी स्टेशन से बिद्याधरपुर सीएनजी स्टेशन तक ऑटो में यात्रा की । इस रैली में सौ से अधिक ऑटो ने भाग लिया और इन दो सीएनजी स्टेशन के बीच 15 कि.मी. की दूरी तय की ।

पहले दिसंबर 2017 में, भुबनेश्वर में चंद्रशेखरपुर और पटिया में दो सीएनजी स्टेशनों का प्रचालन शुरु हुआ । खंडागिरि और तमनदो में दो और सीएनजी स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है तथा निकट भविष्य में अन्य दो तैयार हो जाएंगे । आने वाले वर्षों में, भुबनेश्वर और कटक दोनों शहरों में वाहनों में सीएनजी आपूर्ति के लिए 20 से ज्यादा सीएनजी स्टेशन कमिशन कर दिए जाएंगे ।

वर्तमान में, प्राकृतिक गैस की आपूर्ति “कैस्केड” नामक स्पेशल कंटेनरों में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से सड़क परिवहन के माध्यम से की जा रही है । एल-सीएनजी (लिक्विफाइड सीएनजी) के लिए भी प्रावधान किया जा रहा है जिसमें दाहेज, गुजरात से भुबनेश्वर/कटक तक प्राकृतिक गैस को क्रायोजेनिक टैंकर्स में तरल रूप में पहुँचाया जाएगा । भुबनेश्वर में इस सुविधा हेतु आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माणाधीन है ।

लगभग 2655 किलोमीटर लंबी जगदीशपुर-हल्दिया एवं बोकारो-धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल), जिसे 'प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा' परियोजना के रूप में भी जाना जाता है, की कमिशनिंग के बाद, प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पाइपलाइन के माध्यम से की जाएगी । भारत की प्रमुख प्राकृतिक गैस कंपनी गेल, माननीय प्रधान मंत्री द्वारा जुलाई 2015 में प्रारंभ की गई इस प्रतिष्ठित परियोजना को कार्यान्वित कर रही है । यह परियोजना पूर्ण वेग से प्रगतिशील है तथा गेल ने अब तक इस परियोजना में रु.7500 करोड़ से अधिक की प्रतिबद्धता की है जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों से गुजरेगी । यह परियोजना उर्वरक एवं ऊर्जा संयंत्र, रिफाइनरीज, इस्पात संयंत्रों और अन्य उद्योगों को पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करके पूर्वी भारत में औद्योगिक विकास का लाभ पहुँचाएगी ।

सीएनजी परियोजना
पारंपरिक ईंधन की तुलना में सीएनजी पर्यावरण के अनुकूल ईंधनों में से एक है क्योंकि इसमें सल्फर या लेड जैसी कोई अशुद्धता नहीं है । सीएनजी वायु की तुलना में हल्का होने के कारण सुरक्षित है और रिसाव के मामले में यह हवा में ऊपर उठता है । इसके अलावा, लगभग 585 डिग्री सेल्सियस के उच्च इग्निशन तापमान के कारण इससे आग लगने की संभावना नहीं है । परंपरागत ईंधन की तुलना में भी यह किफायती है । सीएनजी एक किफायती, पर्यावरण अनुकूल, सुविधाजनक और सुरक्षित ईंधन है तथा हर उपयोगकर्ता के लिए हैप्पी फ्यूअल है ।

परिवहन आयुक्त, उड़ीसा द्वारा वाहनों में सीएनजी किट की रेट्रोफिटिंग के लिए पांच किट निर्माताओं को अनुमोदित किया गया है । किट निर्माताओं ने भी भुबनेश्वर और कटक में अपने डीलरों को नियुक्त किया है । ऑटो रिक्शा मालिकों और चालकों के लिए जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है तथा वाहनों के सुचारू पारगमन हेतु भविष्य में भी इस प्रकार की पहलें जारी रहेंगी ।

सीएनजी आपूर्ति की शुरुआत प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गैस आधारित अर्थव्यवस्था के विकास तथा पूर्वी भारत को देश की प्राकृतिक गैस ग्रिड से जोड़ने के सपने को पूरा करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है ।

भुबनेश्वर एवं कटक सीजीडी परियोजनाओं के लिए कुल पूंजीगत व्यय रु.1,750 करोड़ रहेगा जिसमें से रु.450 करोड़ अगले तीन से पांच वर्षों में व्यय किए जाएंगे ।

उड़ीसा में प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा
उड़ीसा में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण रु.4,000 करोड़ के अनुमानित निवेश से किया जाएगा तथा इसकी लंबाई लगभग 769 कि.मी. की होगी जिसमें 13 जिले, अर्थात् भद्रक, जाजपुर, ढेंकनाल, अंगुल, सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, देबगढ़, जगतसिंहपुर, कटक, खुरदा, पुरी तथा केंद्रपाड़ा शामिल होंगे और यह खुरदा, झारसुगुड़ा, राउरकेला, संबलपुर, भुबनेश्वर, कटक, अंगुल, ढेंकनाल, कलिंगनगर, जाजपुर तथा पारादीप के प्रमुख औद्योगिक समूहों को जोड़ेगी ।

उड़ीसा में प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा
गेल ट्रेडिंग, ट्रांसमिशन, एलपीजी उत्पादन एवं ट्रांसमिशन, एलएनजी पुनः गैसीफिकेशन, पेट्रोकेमिकल्स, शहर गैस, ई एंड पी आदि में प्राकृतिक गैस मूल्‍य श्रृंखला के विविधतापूर्ण हितों के साथ भारत की अग्रणी प्राकृतिक गैस कंपनी है । गेल वर्ष 2020 तक लगभग रु.20000 के निवेश से अपने पाइपलाइन नेटवर्क में 4000 कि.मी. का विस्तार करके लगभग 15,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का प्रचालन करेगी। गेल का गैस ट्रांसमिशन में 75% मार्केट शेयर है और भारत की गैस ट्रेडिंग में 50% से अधिक का हिस्सा है ।

नई दिल्ली, 05 जून, 2018: श्री मनोज जैन ने आज गेल (इंडिया) लिमिटेड में निदेशक (व्यापार विकास) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। मेकैनिकल इंजीनियर के साथ प्रचालन प्रबंधन में एमबीए, श्री जैन के पास गेल (इंडिया) लिमिटेड में परियोजना, प्रचालन एवं अनुरक्षण, पाइपलाइन अखंडता प्रबंधन तथा विपणन के क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का विविधतापूर्ण अनुभव है जिसके कारण उन्हें विभिन्‍न व्‍यावसायिक इकाइयों तथा कार्य के क्षेत्रों की अच्छी परख तथा जानकारी है ।

निदेशक (व्यापार विकास) के रूप में नियुक्ति से पहले श्री मनोज जैन कार्यकारी निदेशक (विपणन-गैस) की भूमिका में गैस विपणन गतिविधियों की ज़िम्मेदारी निभा रहे थे। वर्तमान में श्री मनोज जैन सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड (सीयूजीएल) तथा कोंकण एलएनजी प्रा. लि. (केएलपीएल) के अध्यक्ष तथा इंद्रप्रस्थ गैस लि. और गेल ग्लोबल सिंगापुर पीटीई लि. के बोर्ड में निदेशक हैं ।

श्री जैन ने लेपेटकटा असम में ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल) के मुख्य प्रचालन अधिकारी के रूप में 10000 करोड़ रुपए के ग्रासरूट पेट्रोकैमिकल कॉम्प्लेक्स के इन्स्टालेशन और कमीशनिंग की अगुवाई की है ।

दाहेज, 04 जून, 2018: रुस के गैज़प्रॉम मार्केटिंग एवं ट्रेडिंग सिंगापुर (जीएमटीएस) तथा गेल के बीच दीर्घकालिक अवधि हेतु अनुबंध के तहत पहला एलएनजी कार्गो का आज गुजरात के दाहेज में पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) के एलएनजी टर्मिनल में आगमन हुआ। एलएनजी वेसल "एलएनजी कानो" 3.4 टीबीटीयू एलएनजी लेकर आया।

दाहेज में आयोजित किए गए एक भव्य समारोह के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने एलएनजी कार्गो का स्‍वागत किया। नई दिल्ली में रूसी व्यापार आयुक्त और गैज़प्रॉम के वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि रूस से एलएनजी आयात शुरू करने से भारत-रूसी द्विपक्षीय संबंधों में, विशेष रूप से तेल और गैस क्षेत्र में, एक नया आयाम जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग पर विशेष जोर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में एक नए संबंध ने आकार लिया है। आज रुस से प्राप्त पहला एलएनजी कार्गो का इस बढ़ती रणनीतिक साझेदारी का एक उदाहरण है।

रूस भारत के हाइड्रोकार्बन आयात के लिए दीर्घकालिक स्रोत के रूप में उभरा है। मंत्री श्री प्रधान ने कहा कि रूस से एलएनजी आयात भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने में काफी लंबा रास्ता तय करेगा। उन्होंने उल्लेख किया कि सरकार भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की दिशा में प्रतिबद्ध है। इस आकांक्षा को चरितार्थ करने के लिए, पाइपलाइनों, एलएनजी आयात टर्मिनलों और सिटी गैस वितरण नेटवर्क सहित प्राकृतिक गैस के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए निवेश किए जा रहे हैं।

गेल एक लंबी अवधि के आधार पर रूस से एलएनजी आयात करने के लिए भारत की पहली भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बन गई। इसने गैज़प्रॉम मार्केटिंग और ट्रेडिंग सिंगापुर (जीएमटीएस) से दीर्घकालिक आधार पर 2.5 एमएमटीपीए एलएनजी आयात करने के लिए अनुबंध किया है।

पिछले कुछ सालों में, भारतीय कंपनियों ने रणनीतिक रूसी परियोजनाओं सखालिन-1, वांकोर्नेफ्ट और तास-युरीख में अलग-अलग हिस्सेदारी हासिल करने में 10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है। दूसरी तरफ, रूसी कंपनी के नेतृत्व में कंसोर्टियम ने 2016 में एसॉर ऑयल में 13 बिलियन डॉलर का निवेश किया है।

वर्तमान में रुस दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस उत्पादक है, जबकि, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता और एलएनजी का चौथा सबसे बड़ा आयातक है। आगामी वर्षों में भारतीय हाइड्रोकार्बन मांग को पूरा करने के लिए रूस एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता होने की क्षमता रखता है।