गेल ने वित्त वर्ष 20 में पीएटी में रु.6,621 करोड़ की 10% की बढ़त दर्ज की

नई दिल्ली, जून 24, 2020: गेल (इंडिया) लिमिटेड ने पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में रु.6,026 करोड़ से 10% की बढ़त के साथ वित्त वर्ष 2019-20 में रु.6,621 करोड़ का कर पश्चात लाभ (पीएटी) दर्ज किया । इस वर्ष हेतु कारोबार पिछले वित्तीय वर्ष में रु.74,808 करोड़ की तुलना में रु.71,730 रहा जबकि वर्तमान वर्ष में कर पूर्व लाभ (पीबीटी) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान रु.9,085 करोड़ की तुलना में रु.7,943 रहा। पीएटी में वृद्धि मुख्य रूप से न्यून कर व्यवस्था को अपनाने के कारण है।

वित्त वर्ष 20 में प्रति शेयर आय पिछले वर्ष में रु.13.36 (समायोजित) की तुलना में रु.14.68 थी ।

तिमाही आधार पर, वित्त वर्ष की चतुर्थ तिमाही में गेल ने रु.17,709 करोड़, पीबीटी रु. 2,556 करोड़ एवं पीएटी रु.3,018 करोड़ का कारोबार दर्ज किया। पीबीटी और पीएटी में पिछले वित्त वर्ष में इसी अवधि में क्रमशः 47% और 169% की वृद्धि दर्ज की गई ।
वर्ष 2019-20 के दौरान, गेल समूह की कंपनियों का समेकित कारोबार रु.72,414 करोड़, पिछले वर्ष से 5% कम रहा, जबकि समूह पीएटी रु.9,422 करोड़ रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 44% अधिक है। समूह की कंपनियों में मुख्य रूप से इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, महानगर गैस लिमिटेड, गेल गैस लिमिटेड, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, कोंकण एलएनजी लिमिटेड और ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड ने समूह समेकित लाभ में योगदान दिया।
श्री मनोज जैन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, गेल ने कहा कि कंपनी ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 में मुख्य रूप से ऑन-लाइन पाइपलाइन परियोजनाओं में रु.6,100 करोड़ रु. का कैपेक्स बनाया था। उन्होंने आगे यह भी बताया कि केएलएल के ऋण समाधान निवारण के बाद केएलएल में गेल की इक्विटी 40.92% से बढ़कर 69.06% हो गई है। तदनुसार, केएलएल गेल की सहायक कंपनी बन गई है।
गेल के सीएमडी ने बताया कि यद्यपि देश व्यापी लॉकडाउन के कारण शुरुआती चरण में गेल की व्यावसायिक गतिविधियों में कुछ कमी आई, आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन और अन्य उपायों में श्रेणीबद्ध छूट के साथ, कंपनी के संचालन को काफी सीमा तक सामान्य कर दिया गया है।
पेट्रोकेमिकल प्लांट, जिसमें अप्रैल 2020 में संचालन नहीं हो रहा था, अब 100% क्षमता पर काम कर रहा है। एलएचसी के उत्पादन और परिचालन खंडों पर अधिक प्रभाव नहीं देखा गया और वर्तमान में ये वित्त वर्ष 20 के 100% स्तरों पर संचालित है।